Uttarakhand Plus https://uttarakhandplus.com 24x7 News Tue, 20 May 2025 17:06:48 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.1 230939405 सनी देओल से मिले उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के सीईओ बंशीधर तिवारी, बॉर्डर 2 के सेट पर हुई सकारात्मक चर्चा। https://uttarakhandplus.com/%e0%a4%b8%e0%a4%a8%e0%a5%80-%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%93%e0%a4%b2-%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%ae%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a5%87-%e0%a4%89%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%96%e0%a4%82/ https://uttarakhandplus.com/%e0%a4%b8%e0%a4%a8%e0%a5%80-%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%93%e0%a4%b2-%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%ae%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a5%87-%e0%a4%89%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%96%e0%a4%82/#respond Tue, 20 May 2025 17:06:48 +0000 http://uttarakhandplus.com/%e0%a4%b8%e0%a4%a8%e0%a5%80-%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%93%e0%a4%b2-%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%ae%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a5%87-%e0%a4%89%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%96%e0%a4%82/

देहरादून। उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बंशीधर तिवारी ने आज देहरादून के हल्दूवाला स्थित बॉर्डर 2 के सेट पर सुप्रसिद्ध अभिनेता सनी देओल और निर्देशक अनुराग सिंह से मुलाकात की। इस अवसर पर उनके साथ परिषद के संयुक्त सीईओ डॉ. नितिन उपाध्याय भी मौजूद थे। मुलाक़ात के दौरान उत्तराखंड की फिल्म नीति, लोकेशन विविधता और राज्य सरकार की ओर से दिए जा रहे समर्थन पर सार्थक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बनी उत्तराखंड की वर्तमान फिल्म नीति को देश की सबसे प्रगतिशील नीतियों में एक माना जा रहा है, जहां फिल्म निर्माताओं को समय से शूटिंग की अनुमति, प्रशासनिक सहयोग और स्थानीय संसाधनों की सहज उपलब्धता मिलती है। श्री तिवारी ने बताया कि यहां फिल्म यूनिट को जिस तरह का सकारात्मक और सहज वातावरण मिल रहा है, वह प्रदेश को फिल्म निर्माण की दृष्टि से एक सशक्त गंतव्य बनाता है। सनी देओल भी इस दौरान काफी सहज और उत्साहित नज़र आए।

बॉर्डर 2 की बात करें तो यह फिल्म जेपी दत्ता, निधि दत्ता और टी-सीरीज़ के प्रोडक्शन में बन रही है, जिसकी शूटिंग फरवरी से देहरादून में चल रही है। केसरी फेम अनुराग सिंह इसके निर्देशक हैं और इसमें सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी जैसे प्रमुख कलाकार शामिल हैं।

फ़िल्म के प्रोड्यूसर बिनोय गांधी ने बताया कि फिल्म 1971 के भारत-पाक युद्ध पर आधारित है और इसके लिए देहरादून के हल्दूवाला क्षेत्र में कश्मीर के एक गांव का भव्य सेट बनाया गया है। सेट निर्माण की शुरुआत पिछले साल नवंबर में हुई थी। फिल्म में युद्ध के सीन, टैंक और सेना के मूवमेंट जैसे दृश्य शामिल हैं और इसका विजुअल प्रजेंटेशन VFX के लिहाज़ से भी बेहद महत्वपूर्ण है। फिल्म के आर्ट डायरेक्टर मयूर शर्मा हैं और एक्शन डायरेक्शन की जिम्मेदारी रवि वर्मा निभा रहे हैं, जो पहले जाट जैसी फिल्मों में भी अपने काम के लिए सराहे जा चुके हैं। इस प्रोजेक्ट से रोज़ाना लगभग 350 स्थानीय लोगों को काम मिल रहा है।

फिल्म बॉर्डर 2 के अलावा इस समय उत्तराखंड में कई प्रमुख फिल्मों की शूटिंग चल रही है। तनु वेड्स मनु फेम निर्माता विनोद बच्चन की फिल्म गिन्नी वेड्स सनी 2 की शूटिंग देहरादून में हो रही है, जिसमें अविनाश तिवारी और 12वीं फेल फेम एक्ट्रेस मेधा शंकर मुख्य भूमिकाओं में हैं। इनके साथ गोविंद नामदेव और सुधीर पांडे जैसे अनुभवी कलाकार भी फिल्म का हिस्सा हैं। वहीं, अन्नू कपूर, पवन मल्होत्रा और बिजेंद्र काला अभिनीत कॉमेडी सटायर ‘उत्तर दा पुत्तर’ की शूटिंग देहरादून और ऋषिकेश में चल रही है।

उत्तराखंडी सिनेमा को प्रोत्साहन देने के तहत इन दिनों *गढ़वाली भाषा की तीन फिल्में*—मारचा, तेरी माया और नमक—की शूटिंग क्रमशः देहरादून, टिहरी और उत्तरकाशी में हो रही है। राज्य सरकार की पहल से इन फिल्मों को स्थानीय लोकसंस्कृति, परंपरा और बोली के साथ तकनीकी संसाधनों का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है, जिससे क्षेत्रीय सिनेमा को एक नई दिशा और पहचान मिल रही है।

वहीं, *बीते कुछ समय में* उत्तराखंड में कई उल्लेखनीय हिंदी फिल्मों और वेब सीरीज की शूटिंग पूरी हो चुकी है, जिनमें ‘विकी विद्या का वो वाला वीडियो’, ‘तिकड़म’, ‘दो पत्ती’, ‘पुतुल’, ‘रौतू का राज’, ‘तन्वी द ग्रेट’, ‘पास्ट टेंस’, ‘केसरी 2’ और ‘मेरे हसबैंड की बीवी’ प्रमुख हैं। वर्ष 2024 -25 में उत्तराखंड सरकार द्वारा 225 शूटिंग अनुमतियाँ जारी की गईं ।

उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद लगातार राज्य को एक आकर्षक फिल्म निर्माण गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में प्रयासरत है, जहां संस्कृति, प्रकृति, तकनीक और प्रशासनिक सहयोग का संगम फिल्म निर्माताओं को विशेष अनुभव प्रदान करता है।



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पौड़ी; सतपुली में मंगलवार को आयोजित तहसील दिवस में मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत ने क्षेत्रीय जनता की समस्याएं सुनते हुए अधिकारियों को तत्परता से समाधान के निर्देश दिये। तहसील परिसर में आयोजित तहसील दिवस में कुल 22 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें से एक शिकायत का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया।
मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि तहसील दिवसों के माध्यम से आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाता है। जिससे स्थानीय लोगों को अनावश्यक मुख्यालय के चक्कर न काटने पड़े। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि गांवों का भ्रमण कर जनता की समस्याएं स्थल पर ही सुने और विकास कार्यों की प्रगति का निरीक्षण भी करें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सभी विभागीय अधिकारी तहसील दिवस और ब्लॉक स्तरीय बैठकों में अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करें। साथ ही निर्देश दिये कि तहसील दिवस में प्राप्त सभी शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करते हुए उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाय।
तहसील दिवस में क्षेत्र के लोगों ने मोटर मार्ग सुधारीकरण, पेयजल संबंधित, सिंचाई, शिक्षा विभाग, विद्युत विभाग, सतपुली चिकित्सालय में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने संबंधित अन्य शिकायतें दर्ज करायीं।
इस दौरान जनपद स्तर के विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने स्थानीय लोगों को विभागीय योजनाओं की जानकारी भी दी। मुख्य विकास अधिकारी ने वहां उपस्थित लोगों को योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने को कहा।
तहसील दिवस में तहसीलदार दीवान सिंह राणा, खंड विकास अधिकारी एकेश्वर नरेश चंद्र सुयाल, पोखड़ा सूर्य प्रकाश शाह, द्वारीखाल जयकृत बिष्ट, बीईओ द्वारीखाल एस.एस. नेगी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी रविंद्र कुमार, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी राहुल सिंह सहित अन्य उपस्थित थे।



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सर्वे, फ्लाइओवर निर्माण, पुर्नवास, मुआवजा वितरण में जिला प्रशासन रहेगा फ्रन्टलाईन परः डीएम – Update Times










सर्वे, फ्लाइओवर निर्माण, पुर्नवास, मुआवजा वितरण में जिला प्रशासन रहेगा फ्रन्टलाईन परः डीएम – Gramin Samay
















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  • रिस्पना-बिंदाल एलिवेटेड रोड; महत्वाकाक्षीं परियोजना, मा0 मुख्यमंत्री की है प्राथमिकता
  • पीडब्लूडी सहायतार्थ खड़ा है जिला प्रशासन; है पूर्ण सहयोग; प्रभावितों के हित, जमीन, परिवारों का किया जाएगा संरक्षण
  • अपनी राजधानी को जाम से निजात दिलाने का संभाव्य जरियाः मा0 मुख्यमंत्री के प्रताप से जिला प्रशासन योजना को करवाएगा स्थापितः डीएम
  • कलेक्टेªट में मेरे सामने एक ही छत के नीचे कार्य करेंगे एसडीएम व परियोजना के समस्त नोडल अधिकारी व कार्मिक
  • डीएम के निर्देश पर रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड कॉरिडोर; इन्टिग्रेटेड कार्यवाही लिए कलैक्टेªट में कॉमन वर्किंग एरिया तैयार
  • आर0ओ0डब्लू0/सीमांकन कार्यवाही गतिमान; भूमि अधिग्रहण कार्यवाही तेज
    देहरादून: , जिलाधिकारी सविन बंसल ने ऋषिपर्णा सभागार में देहरादून शहर की प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना की समीक्षा बैठक करते हुए विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देेश दिए। इस दौरान कार्यदायी संस्था निर्माण निगम लोनिवि द्वारा परियोजना की प्रजेंन्टेशन के माध्यम से प्रस्तुति दी गई। डीएम के निर्देश पर रिस्पना व बिन्दाल एलिवेटेड कॉरिडोर की इन्टिग्रेटेड कार्यवाही हेतु आपदा कार्यालय में कॉमन वर्किंग एरिया तैयार कर लिया गया है जिसमें सभी विभागों के परियोजना से सम्बन्धित अधिकारी एवं कार्मिक एक साथ समन्वय से कार्य सम्पादित कर कर रहे है।
    मा0 मुख्यमंत्री की है प्राथमिकता एवं महत्वाकाक्षीं रिस्पना-बिंदाल एलिवेटेड रोड; परियोजना पर प्रशासन युद्धस्तर पर आगे बढ रहा है। जिला प्रशासन पीडब्लूडी सहायतार्थ खड़ा होकर प्रभावितों के हित, जमीन, परिवारों का किया जाएगा संरक्षण के पूर्ण सहयोगरत है। डीएम अपनी राजधानी को जाम से निजात दिलाने का संभाव्य जरियाः मा0 मुख्यमंत्री के प्रताप से जिला प्रशासन करवाएगा स्थापित कराने के प्रतिबद्ध है जिसके लिए कलेक्टेªट में एक ही छत के नीचे एसडीएम व परियोजना के समस्त नोडल अधिकारी व कार्मिक कार्य कर रहे हैं। डीएम के निर्देश पर रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड कॉरिडोर; इन्टिग्रेटेड कार्यवाही को कलैक्टेªट में कॉमन वर्किंग एरिया तैयार किया गया है। जिला प्रशासन एलिवेटेड कॉरिडोर के सर्वे, फ्लाइओव निर्माण, पुर्नवास, मुआवजा, वितरण में फ्रन्टलाईन की भूमिका में कार्य कर रहा है। आर0ओ0डब्लू0/सीमांकन कार्यवाही गतिमान; भूमि अधिग्रहण कार्यवाही तेज है। जिलाधिकारी ने सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वय से कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रभावित परिवारों के विस्थापन, मुआवजे आदि समुचित कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। नगर निगम एंव एमडीडीए के अधिकारियों को भूमि का विस्तृत भूमि विवरण प्रस्तुत करने को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि रिस्पना-बिंदाल एलिवेटेड कारिडोर परियोजना व्यापक जनहित तथा मा0 मुख्यमंत्री जी प्राथमिकता का प्राजेक्ट है तथा इसकी मॉनिटिरिंग की जा रही है। डीएम का इस प्राजेक्ट पर विशेष फोकस है, उन्होंने अधिकारियों को आपसी समन्वय से इस प्राजेक्ट को धरातल पर उतारने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने राजस्व, एमडीडीए, नगर निगम, यूपीसीएल आदि सम्बन्धित विभागों के नामित अधिकारी एवं कार्मिक जो एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं वे सभी अधिकारी/कार्मिक आपदा कार्यालय में कॉमन वर्किंग एरिया तैयार किय गया है। फील्ड में अधिकारियों को सैक्टर, जोनवार आंविटत करतेे हुए फील्ड सम्बन्धी कार्यों मौका मुआवना अन्य फील्ड सम्बन्धी कार्यवाही गतिमान है। बिन्दाल एलीवेटेड कॉरिडोर पर लगभग 7.00 हेक्टेयर में मौके पर नदी प्रदर्शित हो रही है, लेकिन राजस्व विभाग द्वारा भूमि की श्रेणी नदी/नॉन जेड ए को निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में दर्शाया गया है, जिस पर डीएम ने प्रकरण को शासन को प्रेषित करने के निर्देश दिए। डीएम ने वन विभाग के अधिकारियों को बिन्दाल एवं रिस्पना ऐलिवेटेड कोरिडोर में प्रभावित वन भूमि हस्तान्तरण प्रकिया में सहयोग, प्रभावित वृक्षों के पातन, ट्रांसप्लांट इत्यादि कार्यवाही को समन्वय के निर्देश दिए।
    बैठक में जानकारी देते हुए बताया गया कि बिन्दाल कॉरिडोर मंे वन भूमि हस्तान्तरण हेतु 4.00 है0 एवं रिस्पना कॉरिडोर हेतु 4.20 हेक्टेयर सी0ए0 लैण्ड पर डीएम ने कार्यवाही के निर्देश राजस्व विभाग के अधिकारियों दिए। बिन्दाल कॉरिडोर में चुक्खूवाला, डोभालवाला एवं विजयपुर हाथीबड़कला क्षेत्र में प्रभावित संरेखण नदी में 2295 मी0 लम्बाई में सेना की भूमि से गुजरता है। कुल प्रभावित क्षेत्रफल 4.90 है0 में से पियर हेतु प्रभावित क्षेत्रफल 0.51 है0 आता है। सेना की भूमि के हस्तान्तरण हेतु संयुक्त निरीक्षण एवं प्रस्ताव के परीक्षण हेतु प्रस्ताव रक्षा संपदा कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। दोनों कॉरिडोरों में मौके पर आर0ओ0डब्लू0/सीमांकन करने की कार्यवाही गतिमान। इन्टीग्रेटेड कार्यवाही हेतु आपदा कार्यालय में कॉमन वर्किंग एरिया तैयार कर दिया गया है। रिस्पना एलिवेटेड रोड के लिए प्रभावित कुल भूमि का क्षेत्रफल 44.8216 हेक्टेयर, जिसमें सरकारी भूमि 42.648 हेक्टेयर, निजी भूमि 2.1736 हेक्टेयर है। प्रभावित कुल स्थायी संरचनाएँ 771 प्रभावित कुल अस्थायी संरचनाएँ 349 कुल प्रभावित संरचनाएँ 1120 हैं। वहीं बिन्दाल एलिवेटेड रोड के लिए प्रभावित कुल भूमि का क्षेत्रफल 43.9151 हेक्टेयर, सरकारी भूमि 25.7968 हेक्टेयर, निजी भूमि 18.1183 हेक्टेयर, वन भूमि 1.96 हेक्टेयर, आवश्यक सी0ए0 लैण्ड 4.00 हेक्टेयर, रक्षा सम्पदा भूमि 4.93 हेक्टेयर, पियर फाउंडेशन हेतु भूमि 0.42 हेक्टेयर तथा प्रभावित स्थायी संरचनायें 934, अस्थायी संरचनायें 560, कुल प्रभावित संरचनायें 1494 है।
    बैठक में बताया गया कि आई०आई०टी० रुड़की द्वारा हाइड्रोलॉजिकल मॉडल स्टडी सम्पादित है, समस्त यूटिलिटी, सेवा के विभागों के साथ संयुक्त निरीक्षण कर सेवाओं के शिफ्टिंग के आगणन प्राप्त हो गए हैं। राजस्व विभाग द्वारा भू अधिग्रहण की कार्यवाही गतिमान है। धारा 4 प्रकाशित कर दिया गया हैं तथा धरातल पर एस०आई०ए० का कार्य गतिमान। रिस्पना कॉरिडोर में 9 कि०मी० की लम्बाई तथा बिन्दाल कॉरिडोर में 10 कि0मी लम्बाई में एस0आई0ए0 सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। बिन्दाल कॉरिडोर मंे वन भूमि हस्तान्तरण हेतु 4.00 है0 एवं रिस्पना कॉरिडोर हेतु 4.20 हेक्टेयर सी0ए0 लैण्ड पर जिलाधिकारी ने त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए। बिन्दाल कॉरिडोर में चुक्खूवाला, डोभालवाला एवं विजयपुर हाथीबड़कला क्षेत्र में प्रभावित संरेखण नदी में 2295 मी0 लम्बाई में सेना की भूमि से गुजरता है। कुल प्रभावित क्षेत्रफल 4.90 है0 में से पियर हेतु प्रभावित क्षेत्रफल 0.51 है0 आता है। सेना की भूमि के हस्तान्तरण हेतु संयुक्त निरीक्षण एवं प्रस्ताव के परीक्षण हेतु प्रस्ताव रक्षा संपदा कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। दोनों कॉरिडोरों में मौके पर आर0ओ0डब्लू0/सीमांकन करने की कार्यवाही गतिमान है। बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के.के मिश्रा, अपर नगर आयुक्त हेमंत कुमार, उप जिलाधिकारी सदर हरिगिरि, एसएलओ स्मृता परमार, उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी, अधीक्षण अभियंता मुकेश परमार, अधि.अभि लोनिवि जितेन्द्र कुमार त्रिपाठी, यूपीसीएल, एमडीडीए आदि सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।


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उत्तर प्रदेश के कौशांबी में एक हाईवे पर अचानक नोटों की बारिश रोने लगी। यह नोट 500-500 रुपए के थे जिन्हें लूटने के लिए लोगों में होड़ मच गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल यह पैसे एक व्यापारी के हैं जो लग्जरी बस में सवार होकर वाराणसी से नई दिल्ली जा रहा था।

उत्तर प्रदेश के कौशांबी से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। एक ढाबे के पास मौजूद हाईवे पर अचानक नोटों की बारिश होने लगी, जिसे लूटने के लिए आसपास के लोगों में होड़ मच गई। हाईवे से गुजरने वाले लोग अपनी जान की परवाह किए बिना सड़क पर नोट बिनने पहुंच गए।

हाईवे पर लूट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। इसे देखने के बाद लोगों के मन में एक ही सवाल है कि आखिर इतने पैसे आए कहां से?

दरअसल यह रकम एक व्यापारी की है, जो वाराणसी से दिल्ली जा रहा था। व्यापारी का नाम भावेश है। भावेश वाराणसी से एक लग्जरी बस में बैठकर दिल्ली के लिए निकला था। भावेश के पास नोटों से भरा एक बैग था, जिसमें लगभग 8-10 लाख रुपए होने का दावा किया गया है।

भावेश का कहना है कि बस प्रयागराज-कानपुर हाईवे पर मौजूद जायसवाल ढाबा पर खाना खाने के लिए रुकी, तभी बाइक सवार कुछ बदमाशों ने उसका बैग चुरा लिया। बैग चुराकर भागते समय बदमाशों से गलती से बैग खुल गया और सारा पैसा हाईवे पर बिखर गया। इन पैसों को आसपास से गुजरने वाले लोगों ने लूटना शुरू कर दिया।

हालांकि पुलिस को भावेश की कहानी पर शक है। शुरुआती जांच में पुलिस को संदेह है कि भावेश की लापरवाही के कारण बैग बैग बस गिर गया और सारे पैसे बिखर गए। अब अपनी गलती को छिपाने के लिए भावेश ने झूठी कहानी रची और सारा इल्जाम कथित बदमाशों के सिर मढ़ दिया।

हाईवे पर नोट उड़ने की सूचना मिलते ही कोखराज पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी तक बैग से पैसे गिरने का कोई पुख्ता कारण पता नहीं चला है।



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  • अव्यवस्था जब आला अधिकारियों को दिख रही है, तो आपके जेई से लेकर एसई तक का क्या काम हैः
  • ठेकेदार को काम सौंप इतिश्री न करें विभाग, विभाग साइट पर अपनी निगरानी में पूरा कराए काम।
  • सड़क पर भूमिगत विद्युत, सीवर, पेयजल, गैस पाइप लाइन विछाने की विभागों को सर्शत अनुमति।
  • रात्रि में 10 से सुबह 05 बजे तक ही अनुमति, सुरक्षा मानकों करना होगा पालन।
  • 15 जून से पहले हर हाल में विभागों को पूरे करने होंगे काम,
  • डीएम ने दिए निर्देश, पर्याप्त मैनपावर, मशीनरी डिप्लॉय कर संचालित कार्याे को तेजी से करें पूरा।
  • काम के दौरान बेरिकेडिंग, सुरक्षा का रखे पूरा इतेजाम, खुदाई के बाद सड़क पर न फैले मलबा,
  • निर्धारित अवधि में काम पूरा करें विभाग, नहीं तो सख्त कार्रवाई और जुर्माना भरने को रहे तैयार।
  • सड़क रेस्टोरेशन कार्याे को निर्धारित अवधि, मानक और शर्तों के अनुरूप करें पूरा।
  • क्यूआरटी और ट्रैफिक पुलिस रखें नियमित निगरानी, जनमानस को न हो परेशानी- डीएम।

देहरादून  : मा0 मुख्यमंत्री की प्रेरणा और मार्गदर्शन में जिलाधिकारी सविन बंसल जनपद देहरादून में सजगता के साथ विकास कार्याे को तेजी से आगे बढ़ाने में जुटे है। शहर की सड़कों पर भूमिगत विद्युत, पेयजल, सीवर, ओएफसी और गैस पाइप लाइन बिछाने संबंधी कार्याे की प्रगति को लेकर जिलाधिकारी ने शनिवार को परियोजना समन्वय समिति की बैठक ली। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विभाग जनमानस की सुरक्षा और सुविधा को सर्वाेपरि रखते हुए विकास कार्याे को समयबद्धता और गुणवत्ता के साथ मानसून से पहले पूरा किया जाए। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों एवं निजी कम्पनी के पदाधिकारियों को कड़े शब्दों हिदायत दी कि जब आला अधिकारियों को जब सड़क पर अव्यवस्थाएं दिख रही हैं तो आपके विभाग के जेई से लेकर अधीक्षण अभियंता तक क्या काम है। उन्होंने हिदायत दी की विभाग अपनी कार्यप्रणाली में तत्काल सुधार लाएं।
जिलाधिकारी ने विभागों को पूर्व में जारी अनुमति के तहत पूरे किए गए कार्याे समीक्षा करते हुए नए कार्याे को 15 जून तक पूर्ण करने की सर्शत अनुमति दी। जिलाधिकारी ने कहा कि सड़कों पर रात्रि 10 से सुबह 05 बजे तक ही जनउपयोगी सेवा संबंधी विकास कार्य करने की अनुमति होगी। उन्होंने विभागों को निर्देशित किया कि पर्याप्त संख्या में मैनपॉवर और मशीनरी लगाते हुए प्रत्येक दशा में मानसून से पहले जनउपयोगी सेवा संबधी कार्याे को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। जिस साइट पर काम चल रहा हो वहां पर सुरक्षा के दृष्टिगत बेरिकेडिंग की जाए। ताकि जानमाल का खतरा रहे और काम पूरा होने के तुंरत बाद सड़क से मलबा का उचित निस्तारण कराते हुए सड़क रेस्टोरेशन कार्याे को निर्धारित मानक और शर्ताे के अनुसार पूरा कराया जाए।
जिलाधिकारी विभागों को सख्त हिदायत दी कि सडक पर गढ़ढा खोद कर खुला मिला तो संबंधित विभाग के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के साथ ही कडी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि संबंधित विभाग के जेई और एई विकास कार्याे की साइट पर स्वयं मॉनिटरिंग करें। ठेकेदार के भरोसे पर काम न छोडा जाए। कहा कि इसमें लापरवाही मिली तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने विकास कार्याे की निगरानी और जन समस्याओं के समाधान के लिए गठित क्यूआरटी को संचालित कार्याे पर नजर रखने और जनसमस्याओं को त्वरित समाधान करने के निर्देश भी दिए। कहा कि कार्यों को मानकों के अनुरूप कराया जाए तथा कार्यों के दौरान जनमानस की सुविधा तथा सुरक्षा विशेष ध्यान रखा जाए।
बैठक में एफआईयू उत्तराखंड जल संस्थान, पीआईयू उत्तराखंड पेयजल संसाधन एवं निर्माण, उत्तराखंड जल संस्थान राजपुर, पिथूवाला, यूयूएसडीए, पीआईयू पिटकुल, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, गेल गैस लिमिटेड, रिलायंस जिओ, स्मार्ट सिटी व नगर निगम द्वारा संचालित और नए जनउपयोगी सेवा से संबंधित विकास कार्याे को 15 जून से पहले पूरा करने की सर्शत अनुमति प्रदान की गई।
बैठक में अपर जिलाधिकारी केके मिश्रा, एसडीएम स्मृता परमार, एसडीएम कुमकुम जोशी, अधीक्षण अभियंता मुकेश परमार, अपर नगर आयुक्त हेमंत कुमार वर्मा सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।



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  • राज्यस्तरीय कार्यशाला में नियामक सुधार, तकनीकी नवाचार और क्षमता निर्माण पर हुआ मंथन
  • हमें सुनिश्चित करना होगा कि बाजार में उपलब्ध हर दवा सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक मानकों पर खरी उतरे- डॉ आर राजेश कुमार

देहरादून: राजधानी देहरादून स्थित खाद्य संरक्षा व औषधि प्रशासन (FDA) के कार्यालय में शनिवार को औषधि नियमन प्रणाली को तकनीकी रूप से सुदृढ़ करने और अधिकारियों के क्षमता निर्माण हेतु एक दिवसीय राज्यस्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला का आयोजन ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स (आई) वेलफेयर एसोसिएशन और डीसीजीआई डब्ल्यूयू उत्तराखंड चैप्टर द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कार्यक्रम में औषधि नियमन से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों, विशेषज्ञों एवं औद्योगिक प्रतिनिधियों ने सक्रिय सहभागिता की।

कार्यक्रम का उद्घाटन उत्तराखंड शासन के सचिव (चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) व आयुक्त एफडीए डॉ. आर. राजेश कुमार ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, “आज के समय में दवाओं की गुणवत्ता केवल स्वास्थ्य ही नहीं, बल्कि सामाजिक विश्वास से भी जुड़ी है। यह हमारी ज़िम्मेदारी है कि बाजार में उपलब्ध हर दवा सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक मानकों पर खरी उतरे। नियामक अधिकारियों को निरंतर प्रशिक्षित करना और तकनीकी दृष्टि से सशक्त करना इस दिशा में अत्यंत आवश्यक कदम है।”

कार्यशाला में अतिरिक्त आयुक्त (खाद्य एवं औषधि) ताजदार सिंह जग्गी, पूर्व एफडीए नियंत्रक (हरियाणा) एन.के. आहूजा, डीसीजीआई (आईडब्ल्यूयू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोठेवर राव, महासचिव बलेन्द्र चौधरी और अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद रहे।

अधिकारियों को तकनीकी अपडेट रहना अनिवार्य – कोठेवर राव

मुख्य वक्ता कोठेवर राव ने औषधि नियमन की मौजूदा चुनौतियों और डीसीजीआई (आईडब्ल्यूयू) की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा, “दवा नियंत्रण अधिकारियों को विधिक प्रावधानों के साथ-साथ तकनीकी नवाचारों से भी अपडेट रहना चाहिए, ताकि वे प्रभावी नियमन सुनिश्चित कर सकें।”

जीएमपी विश्लेषण और लेबलिंग पर व्यावहारिक सत्र – एन.के. आहूजा

पूर्व एफडीए नियंत्रक एन.के. आहूजा ने दवाओं के नमूना विश्लेषण, जीएमपी (गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस) और लेबलिंग मानकों पर विस्तृत व्याख्यान दिया। उन्होंने अधिकारियों को लेबलिंग से जुड़े व्यावहारिक पहलुओं से अवगत कराया।

“उत्तराखंड में नियामन प्रणाली को पारदर्शी और परिणाममुखी बनाएंगे” – ताजबर सिंह जग्गी

अपर आयुक्त (खाद्य एवं औषधि) ताजदार सिंह जग्गी ने कहा, “हमारा प्रयास है कि उत्तराखंड में औषधि नियंत्रण व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और तकनीकी रूप से सक्षम बनाया जाए। इस दिशा में विभाग, उद्योग और विशेषज्ञों के बीच निरंतर संवाद और सहयोग अत्यंत आवश्यक है।”

कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ औषधि निरीक्षक नीरज कुमार ने किया। कार्यशाला का समापन आभार ज्ञापन के साथ हुआ।



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देहरादून: राजधानी देहरादून स्थित खाद्य संरक्षा व औषधि प्रशासन (FDA) के कार्यालय में शनिवार को औषधि नियमन प्रणाली को तकनीकी रूप से सुदृढ़ करने और अधिकारियों के क्षमता निर्माण हेतु एक दिवसीय राज्यस्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला का आयोजन ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स (आई) वेलफेयर एसोसिएशन और डीसीजीआई डब्ल्यूयू उत्तराखंड चैप्टर द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कार्यक्रम में औषधि नियमन से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों, विशेषज्ञों एवं औद्योगिक प्रतिनिधियों ने सक्रिय सहभागिता की।

कार्यक्रम का उद्घाटन उत्तराखंड शासन के सचिव (चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) व आयुक्त एफडीए डॉ. आर. राजेश कुमार ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, “आज के समय में दवाओं की गुणवत्ता केवल स्वास्थ्य ही नहीं, बल्कि सामाजिक विश्वास से भी जुड़ी है। यह हमारी ज़िम्मेदारी है कि बाजार में उपलब्ध हर दवा सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक मानकों पर खरी उतरे। नियामक अधिकारियों को निरंतर प्रशिक्षित करना और तकनीकी दृष्टि से सशक्त करना इस दिशा में अत्यंत आवश्यक कदम है।”

कार्यशाला में अतिरिक्त आयुक्त (खाद्य एवं औषधि) ताजदार सिंह जग्गी, पूर्व एफडीए नियंत्रक (हरियाणा) एन.के. आहूजा, डीसीजीआई (आईडब्ल्यूयू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोठेवर राव, महासचिव बलेन्द्र चौधरी और अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद रहे।

अधिकारियों को तकनीकी अपडेट रहना अनिवार्य – कोठेवर राव

मुख्य वक्ता कोठेवर राव ने औषधि नियमन की मौजूदा चुनौतियों और डीसीजीआई (आईडब्ल्यूयू) की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा, “दवा नियंत्रण अधिकारियों को विधिक प्रावधानों के साथ-साथ तकनीकी नवाचारों से भी अपडेट रहना चाहिए, ताकि वे प्रभावी नियमन सुनिश्चित कर सकें।”

जीएमपी विश्लेषण और लेबलिंग पर व्यावहारिक सत्र – एन.के. आहूजा

पूर्व एफडीए नियंत्रक एन.के. आहूजा ने दवाओं के नमूना विश्लेषण, जीएमपी (गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस) और लेबलिंग मानकों पर विस्तृत व्याख्यान दिया। उन्होंने अधिकारियों को लेबलिंग से जुड़े व्यावहारिक पहलुओं से अवगत कराया।

“उत्तराखंड में नियामन प्रणाली को पारदर्शी और परिणाममुखी बनाएंगे” – ताजबर सिंह जग्गी

अपर आयुक्त (खाद्य एवं औषधि) ताजदार सिंह जग्गी ने कहा, “हमारा प्रयास है कि उत्तराखंड में औषधि नियंत्रण व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और तकनीकी रूप से सक्षम बनाया जाए। इस दिशा में विभाग, उद्योग और विशेषज्ञों के बीच निरंतर संवाद और सहयोग अत्यंत आवश्यक है।”

कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ औषधि निरीक्षक नीरज कुमार ने किया। कार्यशाला का समापन आभार ज्ञापन के साथ हुआ।



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देहरादून : मीडिया जगत के ने लिए हर्ष का विषय है कि मृदुभाषी, मिलनसार उपनिदेशक सूचना रवि बिजारनियां के होनहार पुत्र एवं एशियन स्कूल, देहरादून के छात्र करण बिजारनियां ने 12वीं कक्षा (विज्ञान–गणित संकाय) में 95.4 प्रतिशत अंक प्राप्त कर अपने विद्यालय, गुरूजनों और माता पिता का नाम रोशन किया है।

“द एशियन स्कूल” से सीबीएसई बोर्ड के इस मेधावी छात्र ने जेईई मेन 2025 में 98.7 परसेंटाइल अर्जित की और अब हाल ही में आईआईटी में प्रवेश हेतु जेईई एडवांस की परीक्षा भी दी है।

करण का लक्ष्य एक सफल इंजीनियर बनने के साथ-साथ अपना स्टार्टअप स्थापित करना है। तकनीकी क्षेत्र में गहरी रुचि रखने वाले करण समान रूप से संगीत में भी रूचि रखते हैं वे “गिटार वादन” में “प्रयाग संगीत समिति” से सीनियर डिप्लोमा प्राप्त कर चुके हैं। उनकी यह बहुआयामी प्रतिभा करण को जनसमूह से भिन्न बनाती है।

करण के पिता रवि बिजारनियां, उत्तराखण्ड सरकार के सूचना एवं लोक संपर्क विभाग में उपनिदेशक पद पर कार्यरत हैं तथा पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया (PRSI), देहरादून चैप्टर के अध्यक्ष भी हैं। उनकी माता श्रीमती रेणु दहिया बिजारनियां भी शिक्षित और संस्कारी परिवेश से हैं। करण मूल रूप से राजस्थान के सुजानगढ़ से संबंध रखते हैं।

करण की इस उपलब्धि पर परिवार, शिक्षकों, पत्रकारों और मित्रों ने उन्हें बधाई दी है। भविष्य में वे तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में कुछ नया कर दिखाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
हिमालयन सम्पादक एसोसिएशन के अध्यक्ष डाक्टर शक्तिशैल कपरवाण, उपाध्यक्ष किशोर मैठानी, महामंत्री शैलेन्द्र थपलियाल सहित कई पत्रकार संगठनों ने बिजारनियां दम्पति को बधाई व करण बिजारनियां को उज्जवल भविष्य हेतु शुभकामनाएं प्रेषित की।



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पौड़ी DM ने ली मानसून पूर्व बाढ़ सुरक्षा कार्यों की समीक्षा बैठक, मालन नदी पर बाढ़ सुरक्षा कार्यों में तेजी लाने के अधिकारियों को दिये निर्देश

पौड़ी, ब्यूरो। कोटद्वार क्षेत्र में मालन नदी पर आगामी मानसून से पूर्व प्रस्तावित बाढ़ सुरक्षा कार्यों की तैयारियों की समीक्षा हेतु जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान की अध्यक्षता में जिला कार्यालय पौड़ी में संबंधित अधिकारियों की बैठक सम्पन्न हुई।

बैठक में जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे राजस्व एवं वन विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण कर सभी आपत्तियों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें।

उन्होंने यह स्पष्ट किया कि दैवीय आपदा की दृष्टि से मालन नदी के संवेदनशील क्षेत्रों में बाढ़ सुरक्षा के कार्य अत्यंत आवश्यक हैं और इनकी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी अस्वीकार्य होगी।

उन्होंने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने और आपत्तियों का प्राथमिकता पर निस्तारण के निर्देश भी दिये। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाय कि कार्य समयबद्ध और प्रभावी ढंग से संपन्न हो, ताकि आगामी मानसून के दौरान किसी प्रकार की क्षति से बचा जा सके।

बैठक में उपजिलाधिकारी कोटद्वार सोहन सैनी (वीसी के माध्यम से), अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड दुगड्डा अनिल कुमार, अवर अभियंता विनोद कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।



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1 करोड़ से कम लागत वाले प्रस्ताव जिला स्तर पर निस्तारित होंगे

देहरादून :- मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सचिवालय में सिंचाई विभाग द्वारा जल संरक्षण हेतु बनाये जा रहे चेक डैम की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने जल स्रोत एवं नदी पुनरोद्धार प्राधिकरण (SARRA) के अंतर्गत प्रदेश में सिंचाई एवं लघु सिंचाई विभाग द्वारा तैयार किए जा रहे चेक डैम प्रस्तावों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव ने कहा कि चेक डैम्स की साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में चेक डैम की बनाए जाने की दिशा में कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ से कम धनराशि वाले प्रस्तावों को जिला स्तर पर ही निस्तारित किया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि पेयजल की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि पेयजल निगम एवं जल संस्थान को इसमें शामिल किया जाए। जल संस्थान एवं पेयजल निगम से भी पानी की कमी वाले स्थानों को चिह्नित कर उन स्थानों के लिए प्रस्ताव तैयार किए जाएं। उन्होंने इसकी जॉइन्ट रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के भी निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि जिन प्रस्तावों की डीपीआर तैयार हो गयी है उनके शासनादेश शीघ्र जारी किए जाएं। प्रत्येक प्रस्ताव के लिए ईसी, एफसी, टीएसी एवं ईएफसी आदि संस्तुतियों के लिए समयसीमा निर्धारित करते हुए कैलेण्डर भी तैयार किया जाए एवं निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण कराए जाएं।

सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि प्रदेश की विभिन्न जनपदों में बैराज एवं चैक डैम बनाए जाने का कार्य गतिमान है। उन्होंने कहा कि नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून एवं पौड़ी में जलाशयों का निर्माण कार्य गतिमान है। कहा कि वर्ष 2024-25 में प्रदेश में प्रथम वरीयता के कुल 111 स्रोतों को प्राथमिकता पर लिया गया, जिनमें से 105 पर कार्य पूर्ण कर लिया गया है, 06 स्रोतों पर कार्य गतिमान है। वर्ष 2025-26 के लिए 124 कार्य प्रस्तावित हैं, जिनकी डीपीआर तैयार करने के साथ ही प्राक्कलन गठन की कार्यवाही गतिमान है।

इस अवसर पर अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जल स्रोत एवं नदी पुनरोद्धार प्राधिकरण श्रीमती नीना ग्रेवाल, सिंचाई विभाग से जयपाल सिंह एवं लघु सिंचाई से बृजेश कुमार तिवारी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।



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